उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सत्ता में आते ही किसानों के लिए कई काम और योजनाओं को अंजाम दिया गया है, गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता सँभालने के बाद ही कहा था कि, उनकी सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, जिसके चलते सूबे के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की भी घोषणा की गयी थी, योगी सरकार वर्तमान समय में अपने इस वादे को पूरा करने की शुरुआत(tree cutting moratorium) करती नजर आ रही है।
योगी सरकार ने वन नीति में किया बदलाव(tree cutting moratorium):
- सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने के बाद अपने घोषणा-पत्र के वादों को पूरा करने में जुटी है।
- इसी क्रम में योगी सरकार किसानों से किये अपने एक और वादे को पूरा करने जा रही है।
- ज्ञात हो कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के किसानों की आय बढ़ाने की बात कही थी।
- जिसके तहत योगी सरकार ने मौजूदा समय की वन नीति में बदलाव कर दिया है।
- वन विभाग ने किसानों के हित में वन नीति-2017 में परिवर्तन कर दिया है।
- जिसके तहत यूपी में पेड़ों की कटान पर लगी रोक हटा दी गयी है।
62 जिलों में 5, 13 जिलों में सिर्फ 6 पेड़ों की कटान पर रोक(tree cutting moratorium):
- योगी सरकार ने वन नीति में बदलाव कर किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना बनायीं है।
- नई वन नीति के तहत 62 जिलों में 5 तरह के पेड़ों और 13 जिलों में सिर्फ 6 पेड़ों को छोड़कर सभी से रोक हटा दी गयी है।
- सूबे के 62 जिलों आम, नीम, साल, खैर, महुआ छोड़कर अन्य पेड़ों की कटान पर लगी रोक हटा दी गयी है।
- वहीँ तराई के क्षेत्रों में इन 5 समेत सागौन की कटाई पर भी रोक है,
- उसके अलावा किसान अन्य पेड़ों को काटकर बेच सकते हैं।
- इस योजना के तहत किसानों की आय को बढ़ाने के प्रयास में तेजी आएगी।
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