योगी सरकार का बजट :
धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन ग़ाज़ियाबाद के निर्माण के लिए 94 करोड़ 26 लाख रूपए, विधान भवन सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा के लिए 13 करोड़ 50 लाख, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 650 करोड़ रूप, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 550 करोड़, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिए 100 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के लिए 75 करोड़, एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ 4 लाख 28 हजार, 384 करोड़ 52 लाख का बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है. इसमें 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख राजस्व नसीहत अनुमानित हैं.
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिए दो सौ पचास करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार के लिए सौ करोड़, बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 550 करोड़ रुपए, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ लखनऊ-आगरा के लिए 500 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार के लिए 100 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रो में 100 नए आयुवैदिक अस्पताल खोलेंगे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़, यूपी में रोड निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़, इस दौरान बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने शेर पढ़ा-
साहिल से मुस्कुरा के तमाशा न देखिये
हमने ये खस्ता नाव विरासत में पायी है
बारिश के इंतज़ार में सदियां गुज़र गयी
उट्ठो जमी को चीर के पानी निकाल पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़, सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़ मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार के लिए 100 करोड़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रो में 100 नए आयुवैदिक अस्पताल खोलगे ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018 19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए
शिक्षा अभियान पर रहेगा जोर :
दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़ रुपए, अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़, महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत सबला योजना के लिए 351 करोड़ रुपए, सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट, बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़, कान्हा गौ शाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 98 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था, ऊर्जा के लिए 29 हज़ार 883 करोड़ मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ रुपए.
बजट में कृषि सम्बद्ध सेवाओ के अंतर्गत 5 हजार तालाब के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 122 करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है. स्प्रिंकलर सिचाई योजना के अन्तर्गत किसानों की सवसीडी के लिए 24 की व्यवस्था रखी गई है. उद्यान और खाद्य संस्करण के अंर्तगत नई उद्योग नीति 2017 बनाई गई है जिसके अंतर्गत 42 करोड़ 49 लाख की व्यवस्था की गई है. सहकारिता के अंर्तगत उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है. प्राथमिक कृषि कम्प्यूटर के लिए 31 करोड़ की व्यवस्था, किसानों की कम ब्याज दर पर फसली ऋण के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था.
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