उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के सत्रावसान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस प्रस्ताव के बाद अब वर्तमान सरकार विधानसभा में कोई बैठक नहीं कर सकेंगी।
विधान मण्डल औपचारिक रूप स्थगित
- बता दें कि गत 22 दिसम्बर को सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई थी।
- रविवार को गर्वनर राम नाईक ने अपने विशेषाधिकार के इस्तेमाल से इसे औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया है।
- भारतीय संविधान के अधीन राज्यपाल को राज्य विधान मण्डल के सदनों को समय-समय पर सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त हैं।
क्या है सत्रावसान
- आधुनिक राजतंत्र में विधानस मंडल या संसद के सर्वप्रधान अधिकारी द्वारा अनिश्चितकालीन व दीर्घकालीन स्थगन को सत्रावसान कहते हैं।
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