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गरीब बेघरों को घर देने में यूपी सबसे आगे: शलभ मणि त्रिपाठी

Modi and Yogi Sarkar are engaged in the service of poor patients: Shalabh

Modi and Yogi Sarkar are engaged in the service of poor patients: Shalabh

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब और किसानों की बेहतरी के लिए लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्मठता और निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री के अभियानों को गति देने में जुटे हुए हैं। इसका सबसे प्रमाण है हाल ही में आई वो रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि तमाम राज्यों में दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए जाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 77 आवास बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसका सीधा फायदा गरीबों और पिछड़ों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर व्यक्ति को छत देने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और इसी के तहत देश के हर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा कि वर्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूरे देश में 95 लाख 41 हजार 815 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने थे। इनमें से 9 लाख 71 हजार 852 आवास उत्तर प्रदेश में बनाए जाने थे। लक्ष्य का 77 फीसदी काम पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश में अब तक 7 लाख 46 हजार 733 आवास तैयार हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 77 फीसदी आवास तैयार हो चुके हैं। निर्धन और बेघर लोगों की मदद की दिशा में ये एक बड़ी कामयाबी है।

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शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन करने, किस्तें जारी करने और आवास के लिए जमीन का आवंटन करने में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। इन कामों में उत्तर प्रदेश की प्रगति 84.12 प्रतिशत रही है और जो सबसे ज्यादा है। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनो को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम का यह प्रयास साधुवाद के काबिल है। खुद मुख्यमंत्री ने वक्त वक्त पर इस योजना की गहनता से समीक्षा की और लापरवाही पाए जाने पर विभाग के एक दर्जन से ज्यादा अफसरों को निलंबित भी किया गया। इसी का नतीजा है कि इस महत्वपूर्ण और जनउपयोगी योजना में उत्तर प्रदेश से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।

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