उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है (completely free) कि वर्ष 2018 रद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा। दरअसल, गंगा के किनारे पर बसे 52 जिलों के सभी 4480 गाँव और पांच राज्य उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल को शनिवार को इलाहाबाद के नैनी में हुए गंगा गाँव सम्मेलन ‘नमामि गंगे परियोजना’ के तहत ओडीएफ घोषित किया गया।
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- यह घोषणा ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेन्द्र तोमर ने की।
- बाद में जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती और नरेन्द्र सिंह तोमर ने गंगा ग्राम मॉडल लांच किया।
- इसके लिए 24 नमामी गंगे गाँवों की पहचान की गई है।
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- 24 नमामी गंगे गाँवों में से उत्तराखण्ड में तीन, उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में चार, झारखण्ड में पांच और पश्चिम बंगाल में दो गाँवों की पहचान की गई है।
- इन्हें आदर्श गंगा ग्राम बनाया जाएगा।
- गंगा ग्राम योजना, जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है।
- इन गाँवों के ग्राम प्रधानों ने आदर्श गंगा ग्राम का लक्ष्य हासिल करने की शपथ ग्रहण की।
- यह शपथ जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने दिलाई।
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- गंगा ग्राम प्रयास के तहत बेहतर सफाई व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबन्धन तालाबों और जल स्रोतों के पुनर्उद्धार, जल संरक्षण परियोजनाए ओर्गेनिक खेती, शवदाहगृह पर कार्य किया जाएगा।
- सरकारी विभागों तथा अन्य परियोजनाओं के साथ बेहतर तालमेल रखा जाएगा।
- इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि वे दिसम्बर 2018 तक समुचे उत्तर प्रदेश को ओडीएफ घोषित करने के लिए कृत संकल्प है।
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- उमा भारती ने अपने संबोधन में कहा कि पवित्र गंगा नदी की स्वच्छता पर बड़े कदम उठाए जा रहे है।
- तोमर स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का उल्लेख किया।
- उमा ने कहा कि देश में 2.25 लाख गाँव और 169 जिले ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। देश 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्णतः ओडीएफ किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
- कार्यक्रम के अन्त में योगी आदित्यनाथ, उमा भारती और तोमर ने संयुक्त रूप से 30 स्वच्छता रथों को झण्डी दिखाकर रवाना किया।
- बता दें कि इस सप्ताह 300 रथ विभिन्न राज्यों के 4000 गाँव में स्वच्छता का संदेश फैलाएंगे।
- इस सम्मेलन में गंगा (completely free) ग्राम गाँवों के ग्राम प्रधानों और 1500 ग्रामों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।