लखनऊ- योगी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली 

लखनऊ- योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, कैबिनेट में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली.

• केंद्र सरकार के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पास,
• आर्टिकल 370 के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पास,
• कश्मीर से 370 हटाए जाने पर दिया धन्यवाद,
• इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा प्रस्ताव पास,
• ग्रेटर नोएडा में स्थापना को लेकर प्रस्ताव पास,
• समस्त ब्याज माफ किए जाने का प्रस्ताव पास,
• UP-RTI में प्रथम संशोधन प्रस्ताव पास हुआ,
• कमिश्नर सहारनपुर का कार्यालय बनेगा,
• भवन के लिए जमीन हस्तांतरित की जाएगी,
• ग्राम विकास की भूमि राजस्व को दी जाएगी,
• फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट का प्रस्ताव पास,
• रिहंद जल बिजली परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव पास।

इसके साथ 11 और प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

1- इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी को मंजूरी

• इसके अंतर्गत तीन वर्टिकल पर काम होगा।
• मैन्युफैक्चरिंग अधिक हो, चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था को प्रोत्साहन, मांग पैदा हो इस पर ध्यान।
• एंकर यूनिट को खास प्रोतसाहन।
• सर्किल रेट पर 25त्न छूट दी जाएगी।
• 40 हजार करोड़ का निवेश और 50 हजार का रोजगार आएगा।
• 10 हजार बस पहले चरण में बनेगी।
• 2024 तक 70त्न सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है।
• 2 लाख चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
• मेगा एंकर यूनिट जो अम्ब्रेला पालिसी में परिभाषित नहीं है, उन्हें यहाँ फायदा मिलेगा।
• यह मुख्य पॉलिसी के अतिरिक्त है।
• टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर 100 प्रतिशत या 50 लाख तक की सब्सिडी होगी।
• चार्जिंग स्टेशन के लिये निजी निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
• 1 स्टेशन में 25 लाख खर्च आता है।
• जमीन छोड़ कर 25त्न या 6 लाख का अनुदान मिलेगा।
• दो पहिया पर 10 हजार, तिपहिया 20 हजार और बड़े वाहनों पर 40त्न या 50 लाख तक अनुदान मिलेगा।
• रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स में 25त्न छूट मिलेगी।
• कॉस्ट के आधार पर चार्जिंग दर तय होगी।

2- आरटीआई नियमावली में संशोधन

अब केवल फाइल से सम्बन्धी सूचना दिये जाने की बाध्यता है। काल्पनिक सूचना या फाइल से जुड़ी सूचना न होने पर नहीं दी जाएगी।

3- जमीन देने पर मुहर

सहारनपुर मंडल में आयुक्त कार्यालय के निर्माण के लिये ग्राम विकास विभाग की जमीन देने पर मुहर।

4- सोनभद्र में बनेगा सोलर पावर प्लांट

• सोनभद्र में रिहन्द जल क्षेत्र में 150 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट बनाया जाएगा।
• 750 करोड़ का निवेश आएगा।
• यूपी पॉवर कारपोरेशन 3.36 रुपये प्रति यूनिट खरीदेगा।
• निजी कम्पनियों को कम्प्टेटिव बिडिंग के जरिये निर्माण के लिये आमंत्रित किया गया है।
• कम्पनियों का चयन किया जा चुका है।
• देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पॉवर प्लांट होगा।
• दिन में सोलर और रात में हाइड्रो के इस्तेमाल से बिजली बनेगी।
• 21 महीने में पूरा होगा।

5- पालन की खातिर मिलेंगे निराश्रित गौ वंश

• निराश्रित गौ वंश को इच्छुक व्यक्ति पालन के लिए ले सकेगा।
• सीएम निराश्रित/ बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को मंजूरी।
• 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.66 लाख गो वंश है।
• 10 से 12 लाख निराश्रित गो वंश है।
• 523 पंजीकृत गौ शाला है जिन्हें अनुदान मिल रहा है।
• पहले चरण में 1 लाख गौ वंश को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है 109.50 करोड़ का खर्च आएगा।
• डीएम और पशु चिकित्सा अधिकारी इसका अनुपालन करेंगे।
• 30 रुपये रोज या 900 रुपये महीने प्रति पशु पालक के खाते में दिया जाएगा।
• इसकी मोनिटरिंग की जाएगी।

6- नाबार्ड के पक्ष में शासकीय गारंटी

• यूपी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड के कर्ज के लिये नाबार्ड के पक्ष में शासकीय गांरटी को मंजूरी।
• 1500 करोड़ की शासकीय गांरटी अब 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई।

7 – यूपीडेस्को का ब्याज माफ

• नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए यूपीडेस्को को दी गई धनराशि का ब्याज माफ किया गया।
• इनका ब्याज 6.99 करोड़ रुपया का था।

8- जिप्सम वितरण नीति को मंजूरी

• प्रदेश में जमीन की उर्वरा बढ़ाने के लिये जिप्सम वितरण की नीति को मंजूरी।
• केंद्र 50 प्रतिशत अनुदान देता है, 25 प्रतिशत राच्य सरकार देगी।
• इस तरह से 75 प्रतिशत अनुदान किसान को मिलेगा।
• डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा।

9- आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति

• झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक नहीं थे।
• एमसीआइ के मानक के तहत अब नियुक्ति होगी।
• कायाकल्प योजना के भी मानक भी पालन किये जायेंगे।
• पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है।
• 161 पद पुराने हटाकर 313 पद सृजित किये गए हैं।

10- देवरिया में जिला अस्पताल बनेगा मेडिकल कॉलेज

• देवरिया जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा।
• इसके लिये पुराने भवन के ध्वस्तीकरण को मंजूरी।
• 5.66 करोड़ आएंगे।

11- खनिज नीति में बदलाव

• खनिज नीति में बदलाव किया गया है।
• पट्टा लेने और देने वालो की जवाबदेही तय।
• अगर पट्टा आवंटित कर 3 महीने में हस्तगत नही किया गया तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना दिया जाएगा।
• जिओ टैगिंग के आधार पर स्थान का चयन होगा।
• पहले पट्टा मूल्य के आधार पर दिया जाता था अब खनन की मात्रा पहले तय कर दी जाएगी।

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