बाराबंकी: मुख्यमंत्री तक जाता हैं पैसा, बोले ग्राम प्रधान, ग्रामीणों ने लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हर गांव को संवारने का संकल्प लिया था। इसके बाद जनता ने पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े-बड़े दावों के साथ राज्य को उत्तम प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया था मगर मोदी और योगी के सपनों को पलीता लगाते हुए प्रदेश के सभी गांवो में भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच चुका है जिसकी बानगी राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में देखने को मिली है।

बीस हजार दो आवास लो :

पूरा मामला विकास खंड सिद्धौर अंतर्गत ग्राम चकतारा निवासी चरनदीन कोरी पुत्र रामनाथ कोरी एवं उक्त गांव निवासी सुदामा देवी पत्नी कन्हैयालाल का है। इनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत एक आवास प्राप्त हुआ था। आवास निर्माण करवाने के दौरान प्रथम किस्त प्राप्त हुई जिसमें ग्राम प्रधान सुशील कुमार जायसवाल ग्राम पंचायत कादिरपुर ने लाभार्थी से घूस के एवज में 20 हजार रुपए की मांग की। लाभार्थी पढ़े-लिखे ना होने के कारण अज्ञानतावश उसने ग्राम प्रधान को पहली किस्त से 15 हजार रुपए निकाल कर दे दिया।

इसके बाद जब दूसरी किस्त आई तो ग्राम प्रधान बाकी के 5 हजार रुपये की मांग करने लगा तब ग्राम प्रधान सुशील कुमार ने कहा कि हमें ब्लॉक के वीडियो, सेक्रेटरी व मुख्यमंत्री एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को देना पड़ता है तथा अन्य किस्त रोक देने की धमकी देकर बाकी के 5 हजार रुपए भी ले लिया जिसके कारण पीड़ित के आवास निर्माण में रुकावट आ गई। वह अपने आवास पर छत नहीं डलवा पाया है।

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शासन ने भेज दी किस्त रिकवरी की नोटिस :

प्रधानमंत्री आवास पाने वाले दोनों लाभार्थियों के खिलाफ शासन ने पैसे रिकवरी करने की नोटिस जारी कर दी है। पीड़ित काफी गरीब हैं जिनके पास अपना कोई भी पक्का मकान नहीं है। वह किसी प्रकार घास-फूस का छप्पर व तिरपाल तान कर अपना गुजर-बसर करते हैं। दोनों के पास ना तो धन है और ना ही जमीन जिसे बेचकर वह अपना लोन रिकवरी दे सकें। नोटिस आने के बाद से दोनों पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।

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