भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके बाद योगी जी का खौफ आज कल हर किसी की जुबान पर है। यही वजह है सरकारी विभागों के अधिकारिओं और कर्मचारियों के साथ ही निजी संस्थानों को भी ये डर सताता रहता है की कही किसी दिन उनकी क्लास भी न लग जाये। कई फ़रमानी के बाद अब प्रदेश सरकार ने सभी विभागीय वेबसाइट को समय से अपडेट करने के निर्देश जारी किये हैं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कडी कार्रवाई का भी इंतजाम किया जायेगा।
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जल्द से जल्द अपडेट करे साइट
- केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर जिस तरह से देश की गड़बड़ियों को ठीक करने में लगी गई।
- उनके इन कदमों से सभी की नींद उडी हुई है।
- तमाम आदेशों के बाद अब एक और आदेश विभागों के लिए जारी किया गया है।
- जिसमे विभागों की वेबसाइट को जल्द से जल्द अपडेट करने को।
- साथ ही समय समय पर निरंतर अपडेट किये जाने की हिदायत दी गयी है।
- यह निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने जारी किया।
- जिसमे सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को ये जानकारी दी गयी।
- मुख्य सचिव ने कहा की अपने विभागों की वेबसाइट को अधिकाधिक जनोपयोगी एवं प्रभावी बनाये
- इसके लिए इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाये।
- इसके लिये संयुक्त सचिव स्तर से प्रत्येक सप्ताह वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाओं को देखे।
- यह निर्देश प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को दिये हैं।
- उन्होंने शासन के विभिन्न विभागों की निर्मित वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई सूचनायें एवं दी गयी जानकारियां समय से अपडेट न होने पर नाराजगी व्यक्त की।
- साथ ही कहा की भविष्य में यदि ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति होने की शिकायत मिली।
- तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जायेगी।
- उन्होंने कहा कि समय से वेबसाइट अपडेट न होने पर परेशानी होती है।
- लोगों को शासन की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है।
- वहीं दूसरी ओर विभागीय वेबसाइट की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है।