आज “विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस”’ के उपलक्ष्य में उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व विश्व ऊर्जा कौन्सिल के स्थायी सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मन्त्री श्रीकान्त शर्मा से शक्ति भवन उनके कार्यालय में मुलाकात कर उपभोक्ताओं की समस्याओं पर लगभग 1 घंटे वार्ता की।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपकर उसमें यह मुद्दा उठाया गया कि सौभाग्या योजना में कबर न होने वाले प्रदेश के अन्य महानगरों सहित मध्यांचल अन्तर्गत राजधानी लखनऊ लेसा के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर अविकसित कालोनी बनाकर बिल्डर व कालोनाइजर बिना बिजली नेटवर्क तैयार किये प्लाट व मकान बेंचकर गायब हो गये।
जहां पर बिजली का नेटवर्क बनाने का खर्च आम उपभोक्ताओं के लिये वहन करना मुश्किल होता है। नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में 40 मीटर के आगे बिजली कनेक्शन देने में काफी विषंगतियां हैं। कहीं पर अभियन्ता 40 मीटर परिधि से अधिक 100-200 मीटर अथवा अधिक दूरी तक बांस बल्लियों पर बिजली कनेक्शन दे देतें है कहीं पर 40 मीटर परिधि के बाद नियमों का हवाला देकर अभियन्ता बिजली का कनेक्शन उपभोक्ताओं को नहीं देते। विगत दिनों नियामक आयोग के आदेश पर उपरोक्त अविकसित कालोनियों के लिये एक नियम भी बनाया गया। लेकिन उसमें भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी।
उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री के सामने यह तथ्य रखा कि लेसा में ऐसे लगभग 5 लाख से ऊपर नये बिजली कनेक्शन लेने वाले तुरन्त सामने आ जायेंगे। यदि अविकसित कालोनियों को विद्युतिकृत करने के लिये कोई नयी योजना लायी जाय। जहाँ बांस-बल्लियों का मकड़जाल खत्म होगा। वहीं बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पर प्रतिबन्ध लगेगा और राजस्व में इजाफा होगा।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष से चर्चा के उपरान्त प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकार दिवस पर बधाई देते हुये कहा कि सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिये उप्र सरकार हर कदम उठा रही है। उपभोक्ता परिषद द्वारा लाया गया महानगरों के लिये प्रस्ताव बहुत ही उचित है। जल्द ही लेसा सहित सभी महानगरों के ऐसे क्षेत्र जो अविकसित कालोनी व बाँस-बल्लियों पर है उनके लिये कार्याजना बनाकर अविकसित क्षेत्र को विद्युतीकृत कराकर हर घर को कनेक्शन दिया जायेगा।
ऊर्जा मंत्री द्वारा उसी क्षण उपभोक्ता परिषद के ज्ञापन को अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन को भेजते हुये उन्हें लिखित निर्देश दिया गया कि पूरे मामले पर परिक्षण कराके 15 दिन में कार्यवाई की कार्ययोजना तैयार की जाय। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि ऊर्जा मंत्री द्वारा जिस प्रकार से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं समस्याओं पर गम्भीरता विचार कर कार्यवाही की जाती है वह निश्चित तौर पर सराहनीय व प्रशंसनिय है।
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