योगी सरकार ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए. बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली. कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह की पीसी शुरू हुई. उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कैबिनेट के प्रस्तावों पर जानकारी देते हुए कहा कि 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
- श्रम विभाग की नियमावली में संसोधन का प्रस्ताव पास हुआ है.
- श्रमिकों के आवास के लिए GIS मैपिंग कराने का फैसला लिया गया है.
- नगरीय पालिका सेवाओं में सीधी भर्ती UPSSSC से की जाएगी.
- नगर विकास विकास विभाग से भर्ती वापस की गई.
- सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए 2400 करोड़ देने की स्वीकृति दी गई.
- आबकारी विभाग में शराब उत्पादन के लिए एल्कोहल पर टैक्स को कम किया गया है.
- सरयू नहर, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सागर पारीयोजना के लिए नाबार्ड से कर्ज लेने को मंजूरी मिली.
- सिंचाई विभाग की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाएगा.
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे RFQ के लिए 8 पैकेज तैयार हुए, इनपर बिडिंग के लिए कैबिनट की मंजूरी.
- 84.33 फीसदी भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है एक्सप्रेस वे का.
- 15 साल के लिए एक्सप्रेस वें बनाई जा रही है.
- इससे अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी गोरखपुर को जोड़ा जाएगा.
- यूपी औद्योगिक मॉडल 2017 का प्रस्ताव पास हुआ.
- एक्सप्रेस वे पर कुड़ेभार स्थान पर 3 किलोमीटर के स्ट्रिप पर एयर स्ट्रिप बनेगा.
- यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन को मंजूरी.
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं का सरकार ने लिए संज्ञान
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना हो रही है. हाई स्पीड और अवैध तरह से ट्रक आने से दुर्घटना हो रही है. इस दुर्घटना रोकने के लिए सरकार ने कहा है. इस एक्सप्रेस वे पर सभी जिलों के एसपी को लेटर भेजा गया है अवैध ट्रकों के रोकथाम के लिये उचित कदम उठायें. यूपीडा सीईओ अवनीश अवस्थी का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार उचित कदम उठा रही है और अवैध ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए प्रशासन को निर्देश दे दिए गये हैं.
पिछली कैबिनेट में पास हुए कुछ प्रस्ताव:
योगी सरकार 19 मार्च से अब तक कई बार कैबिनेट की बैठक का आयोजन कर चुकी है. इसी क्रम में सोमवार को योगी सरकार ने एक और कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था. जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की थी. योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गयी. प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी. 70 जिलों के भू मानचित्रों को डिजिटल किया जाएगा. 13 जिलों में कमर्शियल अदालतों के गठन का प्रस्ताव पास हुआ. लकड़ी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावे का प्रस्ताव पास हुआ. चांद खमरिया मज़ा में काला हिरण संरक्षण क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ. इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी मिल चुकी है.