समाजवादी पेंशन योजना का बदल सकता है नाम! 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की कमान सँभालने के बाद से अब तक कुल 19 कैबिनेट की बैठक कर चुकी है, जिनमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अभी अभी शुरू हुई है. मीटिंग में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और दिनेश शर्मा पहुंच चुके थे.

कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी:

• आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट की 20 वीं बैठक कर रहे हैं.
• कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री ऑफिस लोक भवन में शाम 5 बजे से शुरू हुई है.
• बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं.
• इस दौरान बैठक में योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और मंत्री मौजूद हैं.
• इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के आसार हैं.
• समाजवादी योजनाओं से समाजवादी शब्द की जगह मुख्यमंत्री शब्द के साथ योजनाओं का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है.
• समाजवादी पेंशन योजना को मुख्यमंत्री पेंशन योजना का नाम दिया जा सकता है.
• वहीँ पीएम आवास योजना को लेकर भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
• जबकि योगी सरकार रेरा के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे सकती है.

पिछली कैबिनेट के फैसले:

• लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम बदलकर कैप्टन मनोज पांडेय के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ.
• गाजियाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के लिए संशोधित डीपीआर का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया.
• राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की भर्ती और प्रमोशन पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव पारित हुआ.
• नगर विकास विभाग की 13वीं वित्त आयोग की शिफारिशों पर मिले धन को खर्च करने की दो आडिट रिपोर्टों को मंजूरी का प्रस्ताव भी पारित.
• 5 चीनी मिलों को लीज पर देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गयी.

इन प्रस्तावों को भी मिल चुकी है मंजूरी:

• मुख्यमंत्री योगी अब तक कुल 19 बार अपनी कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं.
• योगी सरकार की कैबिनेट ने 6 अहम् प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया.
• जिसके तहत सरकार ने दंत सर्जन सेवा में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी.
• ब्रज नियोजन विकास बोर्ड में संशोधन को मंजूरी.
• ब्रज के विकास के लिए ‘तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी.
• गौरतलब है कि, ब्रज नियोजन विकास बोर्ड का नाम बदलकर तीर्थ विकास परिषद् रखा गया है.
• 400 केवीए बिजली केन्द्र के लिए बलिया में ज़मीन के आवंटन को मंजूरी.
• शीरा नीति 2017-18 के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.
• आबकारी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.