आज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई। यह बैठक लोकभवन में शाम पांच बजे हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। जिससे प्रदेश में विकास औऱ तेजी से हो। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फेंस कर बताया कि दस कैबिनेट प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस दौरान बताया कि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्रावसन को मंजूरी मिली है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्रावसन को मंजूरी
पालिका केंद्रित सेवा से बर्खास्त अधिशासी अधिकारी रामपुर निहाल चंद की बर्खास्तगी को समाप्त किया गया।
प्राकृतिक गैस पर टैक्स को 10 फीसदी से कम करके 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को लागू किये जाने को मंजूरी
पिछड़े गांवों में सरकारी योजनाओं को लागू करने को मंजूरी
ग्राम विकास विभाग 17 कार्यदाई विभागों के 24 योजनाओं को संचालित करेगा
समग्र गाम विकास योजना में शहीदों के गांवों को उनके नाम और मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों को गौरव पथ नाम दिया जाएगा- श्रीकांत शर्मा
जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम में संसोधन
ऑनलाइन कंसेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा
इस सिस्टम से औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण बोर्ड से सहमति लेने में आसानी होगी
समन्वित बाल विकास योजना में पुष्टाहार की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव पास। 540 करोड़ का अतिरिक्त भर राज्य सरकार पर आएगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को इलाज के लिए सुविधाओं में वृद्धि
मुंडेरवा में 1999 से बंद चीनी मिल को फिर से चलाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली
पिपराइच चीनी मिल को चलाये जाने को मंजूरी
राज्य विश्वविद्यलयों में शिक्षकों के लिए 5 साल के लिए स्टडी लीव को मंजूरी
इलाहाबाद में सहसु, श्रृंगवेरपुर को ब्लॉक बनाये जाने को मंजूरी मिली
सीएम ने आलू किसानों की समस्याओं को गंभरता से सुना है
केशव मौर्या की।अध्यक्षता में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री की कमेटी बनाई गई
कमेटी आलू किसानों की समस्याओं पर सरकार को15 दिन में रिपोर्ट देगी
8250 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान अब तक किया जा चुका है- श्रीकांत शर्मा
