योगी सरकार की 18वीं कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए मंत्रियों का आना शुरू हो गया है. सीएम योगी दिल्ली से सीधे कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे. कैबिनेट मीटिंग लोकभवन में संपन्न हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
कैबिनेट बैठक से पूर्व सीएम ने ली मंत्रियों की क्लास:
- सीएम योगी ने अपने मंत्री मंडल के सहयोगियों से कहा कि वे अपने विभाग के कामो में तेजी लायें.
- किसी तरह के वीआईपी कल्चर को बढ़ावा न दिया जाए.
- लोक कल्याण संकल्प पत्र को लागू करने व दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती के तहत शुरू की गई योजनाओ लागू करने पर भी चर्चा हुई है.
- उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों की सिफारिश से मंत्री और विधायक बचें.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:
- यूपीपीएससी द्वारा पिछले 5 साल में कई गई भर्तियों की सीबीआई जांच के लिए यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी.
- जिप्सम पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- GST काउंसिल में अनिवार्य सेवाओं के संबंध में फ़ैसला लेने के लिए सीएम योगी मंत्रिमंडल ने अधिकृत किया.
- अब यूपी में खनिजों के ई-टेंडरिंग के साथ ई-ऑक्शन भी होगा.
- राजस्व बढ़ाने के लिए योगी कैबिनेट ने लिया फैसला.
- लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम शहीद मनोज पांडेय के नाम पर हुआ.
- नगर निकाय से संबंधित दो ऑडिट रिपोर्ट्स को भी कैबिनेट की मंजूरी, विधानसभा के पटल पर रखी जानी है रिपोर्ट्स.
- आलू उत्पादक क्षेत्रों में वेयरहाउस बनाने की प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी.
योगी कैबिनट के कुछ अहम फैसले:
- मुख्यमंत्री योगी अब तक कुल 17 बार अपनी कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं.
- योगी सरकार की कैबिनेट ने 6 अहम् प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया.
- जिसके तहत सरकार ने दंत सर्जन सेवा में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी.
- ब्रज नियोजन विकास बोर्ड में संशोधन को मंजूरी.
- ब्रज के विकास के लिए ‘तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी.
- गौरतलब है कि, ब्रज नियोजन विकास बोर्ड का नाम बदलकर तीर्थ विकास परिषद रखा गया है.
- 400 केवीए बिजली केन्द्र के लिए बलिया में ज़मीन के आवंटन को मंजूरी.
- शीरा नीति 2017-18 के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.
- आबकारी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
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