नवजात योगी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल!

उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक 325 सीटों पर बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 20 मार्च, 2017 को मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। इसी क्रम में योगी सरकार को सूबे की सत्ता संभाले हुए 6 महीने(yogi government 6 months) का समय पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियों को बखान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री पद सँभालने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को लिया है। इसके साथ ही योगी सरकार से शासन में कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। आइये योगी सरकार 6 महीने के कार्यकाल पर डालते हैं, एक खास नजर।

योगी सरकार के 180 दिन(yogi government 6 months):

शुरूआती 5 दिन(yogi government 6 months):

• गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबन्ध,
• अवैध बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश,
• राजनीतिक लोगों को दी गयी सुरक्षा की समीक्षा,
• अधिकारी-मंत्री अपनी संपत्ति और खातों की जानकारी 15 दिन में दें,
• कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री समय से 10 बजे अपने विभाग में पहुँच जाएँ,
• अधिकारी अपनी योजनाओं को भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप करें,
• नवरात्रि और राम नवमी के उपलक्ष्य में 24 घंटे बिजली दी जाये,
• मंदिरों में पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखा जाये,
• अयोध्या में राम नवमी के मौके पर आधारभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाये,
• अधिकारी सूबे के गांवों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की योजना बनायें,
• सरकार अस्पतालों के डॉक्टर सही समय पर अस्पताल पहुंचे,
• 3000 नई मेडिकल शॉप्स खुलवाई जाएँगी,
• जहाँ सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध कराई जाएगी,
• स्वास्थ्य विभाग को एप्प बनाने को कहा गया,
• जिससे मरीज अपनी समस्याओं को दर्ज करा सके।
• आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो बनायीं जाएगी,
• सरकार किसानों का शत-प्रतिशत अनाज खरीदेगी,
• अनाजों के क्रय के लिए सरकार छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाएगी,
• सभी शुगर मिल्स गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित करें,
• सहकारी समितियों को फिर से कार्य करने योग्य बनाया जायेगा,
• अच्छी छवि वालों को सरकारी ठेकों में प्रमुखता से जगह दी जाएगी,
• सूखा-बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सम्बंधित नुक्सान को सँभालने के लिए अधिकारी ध्यान दें,
• आवास-विकास विभाग बना प्रधानमंत्री आवास योजना,
• शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक गुरु-शिष्य की परंपरा को मजबूती दें,
• अध्यापक स्कूल में टी-शर्ट न पहनें,
• साथ ही सभी अध्यापक स्कूल में बेवजह मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें,
• गांवों में सड़कों का जाल बिछायेंगे,
• ट्रांसफार्मर के फुंकने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर अपनी देख-रेख में बदलवाएं,
• सभी मंत्री अपने विभागों की प्रेजेंटेशन 27, 28 और 29 मार्च को देंगे,
• मंत्री हर हफ्ते अपने विभागों की फाइलों की सूची बनायें,
• कोई भी मंत्री अपने विभागों से सम्बंधित फाइलों को घर नहीं ले जा सकता है,
• सरकारी दफ्तरों के कमरों में CCTV कैमरा लगाये जाएँ,
• बायो मेट्रिक मशीनों से सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी,
• नागरिक घोषणा पत्र के जरिये लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए,
• फाइलों का निस्तारण जल्द हो,
• सभी सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाये,
• सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक,
• दफ्तरों में पान-गुटखा आदि पर बैन,
• साइबर क्राइम अपराधों की रोकथाम के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाये,
• सूबे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाये,
• जेलों में सुविधाओं को बढ़ाया जाये,
• सभी पुलिस थानों में एक महिला और पुरुष पुलिस रिसेप्शन में मौजूद हो,
• फरियादियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाये,
• यूपी पुलिस आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे,
• किसी भी शिकायत की तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज हो,
• सहमति से एक साथ बैठे युवक-युवतियों को पुलिस परेशान न करे,
• किशोरियों से छेड़छाड़ के मामले के लिए पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार होंगे,
• एंटी-रोमियो स्क्वाड का गठन,
• प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढों को 15 जून तक ठीक किया जायेगा,
• कैलाश मानसरोवर के लिए अनुदान की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।

योगी सरकार के 50 दिन(yogi government 6 months):

• भू-माफियाओं के लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन, टास्क फोर्स अब तक 939 भू-माफियाओं पर कार्रवाई कर चुकी है।
• नई खनन नीति को मंजूरी, सजा-जुर्माने में 20 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी।
• प्रदेश के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गयी।
• बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित करने पर सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी।
• c+++ कम्प्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
• विकलांग कल्याण विभाग का नाम अब दिव्यांग कल्याण विभाग होगा।
• आज़मगढ़ के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट बढ़ाया जायेगा।
• राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट अब 133.9 करोड़ करने का फैसला किया गया है।
• विधान मंडल क्षेत्र की विकास निधि को लेकर सिद्धांत बनाने का फैसला लिया गया है।
• नई नियमावली बनेगी, NGO सहकारी समितियों, निजी ठेकेदारों को अब काम नहीं दिया जायेगा।
• विकास निधि योजना का काम उस संस्था को नही मिलेगा जिसमे विधायक का कोई संबंधी हो।
• शहरी गरीबी कार्ड धारकों को अब बिजली मुफ्त मिलेगी।
• पीएम आवास योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य-अल्पसंख्यक, पिछड़े का लक्ष्य 2017-18 के लिए 396594 बढ़ाया गया।
• इन कैटिगिरियों मे 970108 लोगों को मिलेगा आवास का लाभ।
• आवास योजना के पत्र अपने जनपदों में प्रभारी मंत्री बांटेंगे।
• गोरखपुर के संग्रामपुर कस्बे को नगर पंचायत बनाए जाने का फैसला लिया गया है।
• पोषाहार का टेंडर भी निरस्त किया गया है।
• तीन महीने के अंदर नए टेंडर लाये जायेंगे।
• बालविकास मंत्रालय में 2016-17 के टेंडर निरस्त किये गए हैं।
• डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 साल की गई।
• विधानभवन में तैनात सुरक्षाकर्मियों के नियमावली में परिवर्तन।
• औद्योगिक नीति के मसौदे को मंजूरी।
• दिव्यांगों की पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 की गयी।

योगी सरकार के 100 दिन(yogi government 6 months):

• फुटकर दुकानदारों की फेरी नीति पर मुहर।
• गोरखपुर में संस्कृति विभाग का ऑडिटोरियम।
• एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का प्रस्ताव।
• जमीन पर कब्जों को लेकर शिकायती पोर्टल।
• महापुरुषों के जन्मदिन पर होने वाली छुट्टियों को रद्द किया गया।
• सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा करने वालों को शुरूआती दो महीनों में चिन्हित किया गया।
• सरकारी दफ्तरों में भी महापुरुषों की जयंती पर छुट्टियां रद्द।
• उन्नाव की नगर पालिका के गंगा घाट के विस्तार का प्रस्ताव।
• कर्मचारी राज्य बीमा योजन के तहत पैरामेडिकल स्टाफ को संविदा पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी।
• जिसके तहत क्लास 3 और क्लास 4 को शामिल किया गया।
• GST के तहत 75 लाख तक वार्षिक इनकम वालों को कंपाउंडिंग सुविधाएं,
• 20 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यपारियों को पंजीकरण की ज़रूरत नही।
• यूपी औद्योगिक विकास निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को मंजूरी।
• बुंदेलखंड, पूर्वांचल में 100 से 250 करोड रूपये से अधिक निवेश करने वाले पांच सौ से ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को मेगा श्रेणी मे रखा जायेगा।
• सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को मंजूरी
• गोरखपुर-पूर्वांचल में 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली या 500 लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों को पालिसी सुविधा।
• पश्चिमांचल और मध्यांचल, नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर 150 करोड़ से ज्यादा निवेश या 750 लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों को पालिसी का लाभ।
• नोएडा और गाजियाबाद में 200 करोड़ का निवेश या 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली इमाइयों को मेगा इकाई का A दर्जा देते हुए विशेष प्रोत्साहन का प्राविधान।

योगी सरकार के 180 दिन(yogi government 6 months):

• ‘मेक इन इंडिया’ यूपी विभाग की स्थापना
• शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत।
• लघु मध्यम उद्यम वेंचर कैपिटल फंड का सृजन।
• प्राईवेट इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें बिजली की ओपन एक्सेस के तहत बिजली की सुविधा।
• ब्रज नियोजन विकास बोर्ड में संशोधन को मंजूरी।
• ब्रज के विकास के लिए ‘तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी।
• गौरतलब है कि, ब्रज नियोजन विकास बोर्ड का नाम बदलकर तीर्थ विकास परिषद् रखा गया है।
• 400 केवीए बिजली केन्द्र के लिए बलिया में ज़मीन के आवंटन को मंजूरी।
• शीरा नीति 2017-18 के प्रस्ताव को मंजूरी।
• नई आबकारी नीति को मंजूरी।

इन-इन कारणों से विवादों में भी रही योगी सरकार(yogi government 6 months):

सहारनपुर हिंसा(yogi government 6 months):

• मुख्यमंत्री योगी अक्सर सार्वजनिक मंच से 6 महीने में एक भी दंगा न होने की बात कहते हैं।
• लेकिन बीते कुछ समय पहले सूबे के सहारनपुर जिले में जो हिंसा भड़की थी, उसे एक प्रकार से दंगा ही कहेंगे।
• सहारनपुर हिंसा की शुरुआत एक धार्मिक जुलुस यात्रा को निकालने के दौरान बजने वाले DJ को लेकर शुरू हुआ था।
• जिसके बाद इलाके में कई हत्याएं, आगजनी जैसी वारदातें हुई थीं, प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस चौकियों को भी आग के हवाले कर दिया था।

BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी(yogi government 6 months):

• गोरखपुर स्थित BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से करीब 60 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी।
• मरने वालों में अधिकतर संख्या छोटे बच्चों की थी, मामले में योगी सरकार को चौतरफा कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
• मामले में अब तक BRD प्रिंसिपल समेत 7 लोगों की गिरफ़्तारी हो चुकी है।

लखनऊ मेट्रो(yogi government 6 months):

• योगी सरकार और पूर्व की अखिलेश सरकार दोनों ही लखनऊ मेट्रो का क्रेडिट लेने की जुगत में पहले दिन से हैं।
• हो भी क्यों न राजधानी लखनऊ में करीब 9 साल पहले से मेट्रो की बात चल रही थी।
• क्रेडिट लेने की आतुरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लखनऊ मेट्रो को अपनी उपलब्धि बताया था।
• लखनऊ मेट्रो उद्घाटन में योगी सरकार पर यह आरोप भी लगे थे कि, वे समाजवादी पार्टी का क्रेडिट ले रहे हैं।

किसानों की कर्जमाफी(yogi government 6 months):

• योगी सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों से किये अपने वादे को निभाने की बात कही।
• सरकार की पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 86 लाख सीमान्त और लघु किसानों का कर्ज माफ़ किया गया।
• यह कर्ज तकरीबन 36 हजार करोड़ रुपये का है।
• हालाँकि किसानों को राहत देने के लिए सरकार का यह साहसी फैसला था।
• लेकिन सूबे में किसानों का कर्ज माफ़ किया जाना महज एक मजाक से कम नहीं है।
• किसानों को योगी सरकार द्वारा कहीं 100 रुपये, कहीं 10 रुपये तो कहीं 70 रुपये का कर्ज माफ़ किया जा रहा है।
• ज्ञात हो कि, पूर्व की अखिलेश सरकार ने भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही किया था।
• फिलहाल योगी सरकार की मामले में काफी आलोचना की जा रही है।

बड़े पैमाने पर तबादले(yogi government 6 months):

• प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने आते ही बड़े पैमाने पर तबादले किये।
• जिसके बाद कई लोगों ने इसे द्वेष में उठाया गया कदम बता दिया था।

PETN विवाद(yogi government 6 months):

• विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में संदिग्ध सफ़ेद पाउडर मिला।
• जिसके बाद योगी सरकार ने लखनऊ FSL में पाउडर को जांच के लिए भेजा।
• जहाँ के डायरेक्टर ने पाउडर को अतिविस्फोटक पदार्थ PETN बता दिया।
• जिसके बाद मामले की जांच NIA को सौंपी गयी।
• NIA ने पाउडर के नमूनों को आगरा और हैदराबाद भेजा जहाँ जांच में पाया गया कि, पाउडर QUARTZ है।
• जिसके बाद मामले में योगी सरकार को काफी आलोचनाएँ भी झेलनी पड़ी थीं।

मदरसे में रिकॉर्डिंग(yogi government 6 months):

• बीते स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सूबे के सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का आदेश जारी किया गया था।
• योगी सरकार के इस आदेश पर सूबे के कई मुस्लिम संगठनों और मदरसों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी थी।

एंटी-रोमियो दल(yogi government 6 months):

• प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-रोमियो दल का गठन किया गया।
• जिसके बाद एक बार फिर से योगी सरकार अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए थे।
• साथ ही योगी सरकार को कई नियमों में भी बदलाव करने पड़े थे।

गड्ढा मुक्त अभियान(yogi government 6 months):

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के शुरूआती दिनों में सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी।
• जिसके लिए योगी सरकार ने 15 जून तक का समय दिया था।
• लेकिन 15 जून तक सूबे की सिर्फ 60 से 70 फ़ीसदी सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो पाई थीं।

फर्रुखाबाद में बच्चों की मौत का मामला(yogi government 6 months):

• योगी सरकार की फर्रुखाबाद जिले में एक महीने में हुई 49 बच्चों की मौत पर भी काफी किरकिरी हुई थी।
• इस दौरान सरकार ने कहा था कि, 19 बच्चों की मौत पैदा होते ही हो गयी थी।
• वहीँ बाकी बच्चे कुपोषण के चलते मौत के मुंह में समां गये थे।
• इसके साथ ही सैफई के मिनी PGI में एक महीने के भीतर 95 बच्चों की मौत हो गयी थी।

कानून-व्यवस्था(yogi government 6 months):

रागिनी दुबे हत्याकांड(yogi government 6 months):

• अखिलेश सरकार को कानून-व्यवस्था पर लगातार घेरने वाली भाजपा भी कानून-व्यवस्था से जूझ रही है।
• सूबे के बलिया जिले में एक छात्रा रागिनी दुबे की दिन-दहाड़े सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गयी थी।
• यह हत्या आरोपी ने एकतरफ़ा प्यार के चक्कर में की थी।
• जिसके बाद योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर कई सवालिया निशान लग गए थे।

जेवर हत्याकांड(yogi government 6 months):

• जेवर-बुलंदशहर हाईवे पर एक परिवार की गाड़ी को बदमाशों ने लूट के इरादे से रोका।
• इस दौरान बदमाशों ने महिलाओं के मौजूद एक आदमी को गोली मार दी थी, जिसकी मौके पर ही हत्या हो गयी थी।
• बदमाशों ने इस दौरान करीब 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया था।

सीतापुर में व्यापारियों की हत्या(yogi government 6 months):

• सूबे के सीतापुर जिले में एक सर्राफा परिवार से लूट के दौरान 3 व्यक्तियों को गोली मार दी गयी थी।
• बदमाशों ने बाप, बेटे और पत्नी को 6 जून को गोली मारकर हत्या कर दी थी।