उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार 13 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था, जिसके तहत कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री ऑफिस लोक भवन में किया गया था, वहीँ योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में दोनों उप-मुख्यमंत्री डॉ० दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही योगी सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे थे, योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
योगी सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग में मंजूर हुए प्रस्ताव:
- सूबे की योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजन किया था।
- जिसके तहत कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गयी।
- चर्चा के बाद योगी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी:
- बेसिक शिक्षा विभाग के एक्ट में संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
- जूनियर हाइस्कूल को परिभाषित करने संबंधी प्रस्ताव।
- पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की मंजूरी।
- FSDA सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी।
- स्टाम्प विभाग में स्टाम्प नियोजन को लेकर आये प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
- सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी, बायोमेट्रिक एटेंडेंस का यूज सभी अफसरों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा
- यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को मंजूरी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेज़ और रजिस्ट्रार दफ्तर के कर्मचारियों के लिए आवास योजना को मंजूरी
- न्याय ग्राम टाउनशिप योजना को मंजूरी
- बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी
- ज़मीन की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव पास
- यूपी औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली
- लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने नीति में व्यवस्था की गई है
- स्टाम्प विभाग में स्टाम्प नियोजन को लेकर आये प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
- 75 फीसदी अनुदान किसानों को मिलेगा।
- संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए यूपी कोका विधेयक के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी
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