मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आलू किसानों को राहत देने के लिए सरकार इस बार भी आलू की सरकारी खरीद कर आएगी। खपत के लिए आलू के उत्पादों का मिड-डे-मील में उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने वर्मी कंपोस्ट पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। वह निराला नगर में किसान संघ की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को राहत देने के लिए चीनी मिलों को प्रति कुंतल साढे 4.5 अनुदान और 4000 करोड़ रुपए आसान ऋण देने का फैसला किया गया है।
[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]छुट्टा पशुओं को लेकर लोग कस रहे तंज- सीएम[/penci_blockquote]
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग छुट्टा पशुओं को लेकर उन पर चाहे जितना तंज कसे पर वह अवैध बूचड़खाने खुलने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सत्ता संभालते ही आलू की सरकारी खरीद का फैसला किया। इससे पहले प्रदेश में आलू की सरकारी खरीद नहीं होती थी। सपा बसपा सरकार के शासनकाल में यूपी का किसान काफी पिछड़ गया था और किसान बड़े पैमाने पर आत्मदाह कर रहे थे। इन पार्टियों की सरकारों के पास किसानों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी। मौजूदा सरकार के डेढ़ वर्ष के प्रयास से यूपी गन्ना, चीनी, आलू और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण नदियां हैं खेती के लिए अनुकूल जलवायु है। खेती को प्रोत्साहन मिले तो यहां का किसान पूरी दुनिया का पेट भर सकता है।
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