- शरीयत अदालतों को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान।
- ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जा रहा है संविधान के दायरे से बाहर।
- पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान के दायरे में रहकर करना होगा काम।
- कॉमन सिविल कोड सारी समस्याओं का है हल।
- पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी कानूनी लड़ाई अदालतों में हार रहा है।
- कहा हर जिले में शरीयत अदालतें खोले जाने का बयान संविधान विरोधी।
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