राष्ट्रवादी प्रताप सेना के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, आरक्षण जातिगत आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर करने एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में किये गए बदलाव में समर्थन के सम्बन्ध में सौंपा गया ज्ञापन.