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सीबीएसई पेपर लीक-फ़िलहाल नही होगी गणित की परीक्षा, अर्थशास्त्र का पेपर अप्रैल में

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पेपर लीक मामले में पेपर रद्द किये जाने और दोबारा परीक्षा करवाए जाने से नाराज हजारों छात्रों और अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है. बोर्ड ने 12वीं के अर्थशास्त्र की दोबारा परीक्षा की डेट घोषित कर दी है. जबकि 10वीं के गणित के पेपर को लेकर वोअर्द एक नया खुलासा कर रहा है.

12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को:

बता दे के सीबीएसई के लीक हुए 10वीं और 12वीं के पेपर के बाद बोर्ड ने दोनों पेपर रद्द कर दिए थे. जिसमें 12वीं अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को पुरे देश में संचालित करवाई जाएगी. जबकि 10वीं के गणित की दोबारा परीक्षा मात्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और हरियाणा में जुलाई के महीने में कराई जाने की सम्भावना है.

शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि सिर्फ 12वीं इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था. इसकी 25 अप्रैल को दोबारा परीक्षा ली जाएगी. लेकिन उन्होंने 10वीं गणित का पेपर देशभर में लीक होने से इनकार किया है और कहा कि देशभर में इसकी दोबारा परीक्षा नहीं ली जाएगी. अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में गणित की परीक्षा फिर से होगी. यहां परीक्षा लेनी भी है या नहीं इसका फैसला 15 दिन में जांच पूरी होने के बाद होगा.

नहीं होगी 10वीं गणित की परीक्षा पुरे देश में:

बहरहाल 10वीं गणित की परीक्षा बीएस दिल्ली और हरियाणा में ही करवाने पर सवाल उठ रहे है क्योंकि सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में भी लीक पेपर पंहुचा था. इसके अलावा झारखंड में 10वीं के चार छात्रों के खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. यानी लीक हुआ पेपर झारखंड तक भी पहुंचने का शक है. बिहार से भी कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं.

बता दे कि इस बार देशभर में सिंगल पेपर फॉर्मेट था. सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली के मुताबिक, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर देशभर में दोबारा होना चाहिए. दरअसल सीबीएसई ने इसी साल देशभर में एक ही पेपर कराने शुरू किए हैं. इससे पहले हर रीजन के हिसाब से पेपर के सेट अलग-अलग होते थे. अगर वैसा ही सिस्टम होता तो एक रीजन में पेपर लीक होने का असर देशभर के छात्रों पर नहीं पड़ता.
इसी कड़ी में सीबीएसई 10वीं के कोच्चि के एक छात्र रोहन मैथ्यू ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मैथ्स का पेपर रद्द करने और एग्जाम दोबारा कराने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती दी है.

 

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