अफसरों की विभागीय जांच को अब पेपरलेस कर दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने भ्रष्ट अफसरों की जांच की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम की शुरूआत की है।
अब ऑनलाइन होगी भ्रष्ट अफसरों की जांच की निगरानी-
- कार्मिक मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल लांच किया गया है।
- इस पोर्टल से अफसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अब अधिक पारदर्शी होगी।
- कार्मिक मंत्रालय के अनुसार इस पोर्टल पर उन सभी अफसरों का व्यौरा मिलेगा जिनके खिलाफ फर्जीवाड़े या रिश्वतखोरी के मामले में विभागीय जांच चल रही है।
- इस पोर्टल की लांचिग से अब सभी कार्रवाई पेपरलेस हो गई है।
- देखा गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अफसरों की जांच लंबे समय तक लटकी रहती है।
- ऐसे में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) ने भी माना कि ऐसे मामलों में जांच करीब तीन साल में पूरी होती है।
- लेकिन अब पोर्टल के जरीए अब जांच ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहेगी।
- बता दें कि 35 सौ अधिकारी जांच के दायरे में है।
- सीवीसी की सचिव नीलम के मुताबिक यह जांचे अलग-अलग स्तरों में है।
- उन्होंने बताया कि पहले जांच 8 साल में पूरी होती थी।
- लेकिन पोर्टल के माध्यम से यह काम 72 माह में किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन सिस्टम से समय अवधि में और कमी आयेगी।
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