सरकार शत्रु संपत्ति विधेयक पास कराने के लिए जल्द एक संयुक्त सत्र बुला सकती है.इस सन्दर्भ में कई बार अध्यादेश लाया जा चुका है जिसपर राष्ट्रपति न कड़ी नाराजगी भी जताई है.
राज्य सभा में अटका हुआ है बिल
- शत्रु संपत्ति विधेयक बिल काफी समय से राज्य सभा में अटका हुआ है.
- कई बार अध्यादेश जारी किये जाने के बाद इसपर कोई निर्णय नहीं आ पाया है.
- जिसपर राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी ने नराजगी जतायी है.
- पार्टियों द्वारा किये जाने वाले विरोध के चलते बिल पास नहीं हो पास नहीं हो पाया है.
- कॉंग्रेस, लेफ़्ट, जेडीयू द्वारा राज्य सभा में सबसे ज्यादा विरोध किया गया है.
- शत्रु संपत्ति विधेयक पांच बार राज्य सभा में लाया जा चूका है.
- राष्ट्रपति ने सांसदों के रवैये पर खासी नराजगी जताई थी.
शत्रु संपत्ति विधेयक बिल का मतलब
- शत्रु संपत्ति विधेयक बिल में काई प्रावधान हैं.
- इसके अंतर्गत भारत सरकार 1962, 1965 और 1971 युद्ध के बाद और विभाजन के समय
- जो लोग पाकिस्तान या चीन पलायन कर चले गए थे.
- उनकी जमीन यहाँ पर ज़ब्त कर ली जायेगी.
- भारत में रह रहे उन नागरिकों के उत्तराधिकारियों का भी
- उस सम्पत्ति पर कोई हक नहीं होगा.
- इस नियम की वजह से मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है.
- सुप्रीम कोर्ट ने राजा महमूदाबाद की संपत्ति लौटाकर ये नया अध्यादेश जारी किया था.
- इस नियम पर काफी माथापच्ची की गयी है.संयुक्त सत्र इस मायने में काफी अहम होगा.