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रेल बजट समीक्षा: पिछले दो बजट की तुलना में क्या नया है इस ‘रेल बजट’ में!

rail budget 2017

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 01 फ़रवरी 2017 को संसद में साल 2017-18 के लिए रेल बजट पेश किया. ये एक ऐतिहासिक बजट सत्र था जब पहली बार रेल बजट को कोई वित्त मंत्री पेश कर रहा था. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पेश किये रेल बजट में बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने पर खास ध्यान दिया गया है.

पिछले दो वित्तीय वर्ष की तुलना अगर हम इस रेल बजट से करें तो ये भारतीय रेल के परिदृश्य में एक अच्छी पहल कही जा सकती है जहाँ रेलवे की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर जोर देने की बात कही गई है.

वित्त वर्ष 2017-18 के रेल बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 3.96 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा सरकार की मंशा बताती है. आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार इस रेल बजट को अहम मान रही है. दूसरी श्रेणी के शहरों में चुनिंदा हवाई अड्डों को परिचालन और विकास के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा. साथ ही नई मेट्रो रेल योजना लाने की बात भी की गई है.

आंकड़ें: मोदी सरकार का तीन साल का रेल बजट:

रेल बजट 2017-18:

रेल बजट: 2016- 17

रेल बजट: 2015-2016

अगर पिछले दो साल के बजट की तुलना इस बजट से करें तो रेलवे द्वारा अलग-अलग वर्गों में घोषणायें ना होकर बुनियादी सुविधाओं को लेकर बजट पर फोकस होती दिखाई दे रही है. पिछले दो बजट में जहाँ आधुनिकीकरण पर मंत्रालय ने जोर दिया वहीँ अब बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर सरकार का जोर देना ये दर्शाता है कि सरकार ने पिछले दो सालों में स्टेशन और ट्रेन के अन्दर सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अजेंडे पर वापस आती दिखाई दे रही है, जो कि रेल मंत्रालय के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है.

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