वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर केंद्र सरकार की लगातार आलोचना हो रही है. इन्हीं आलोचनाओं के मद्देनजर आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल बैठक हुई. इस बैठक में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को GST रिटर्न फाइल करने के लिए राहत मिलने की संभावना जताई गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच सभी चिंताओं को लेकर बैठक हुई थी. इसके बाद काउंसिल की मीटिंग में राहत को लेकर अंतिम फैसला किया गया.
GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला:
- रिटर्न फाइल करने की अवधी को लेकर भी फेरबदल किया गया.
- छोटे व्यापारियों को हर महीने नहीं भरना होगा रिटर्न, हर महीने रिटर्न से राहत मिलेगी.
- 2 लाख से अधिक की खरीदारी पर पैन देना होगा.
- 50 हजार की खरीदारी पर पैन देना जरूरी नहीं होगा.
- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई.
- 75 लाख टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है.
- मनी लौंड्रीग एक्ट से सर्राफा व्यापारी बाहर होगा.
- वहीँ सोने की खरीद पर KYC नियमों में छूट दी गई है.
- रिवर्स चार्ज को अगले साल 31 तक बढ़ा दिया गया है.
- इससे छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी.
- सुशील कुमार मोदी ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
- उन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं उनपर सरकार विचार करने में पीछे नहीं हटेगी.