सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कोर्ट के जजों की सैलरी जल्द बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार वित्तमंत्री अरूण जेटली ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। साथ ही सैलरी बढ़ाने से जुड़ी सभी शर्तों को भी मान लिया है। इसके लिए फिलहाल सरकार आगामी संसद सत्र शुरू होने का के इंताजार कर रही है। जिसमें सैलरी बढ़ोत्तरी की औपचारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है।
जजों की सैलरी पर सरकार का रूख :
- सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सरकार को पत्र लिखा था।
- जिसमें सुप्रीम और हाईकोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाने की मांग की गई थी।
- क्योकि पिछले 8 सालों से जजों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई है।
- चीफ जस्टिस के इस पत्र को सरकार ने संज्ञान में लिया।
- लेकिन वेतन वृद्धि के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा।
- ऐसे में इससे जुड़ा विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
- माना जा रहा है कि सरकार भी जजों की सैलेरी बढ़ाने के पक्ष में है।
300 प्रतिशत तक बढ़ सकती है सैलरी :
- जानकारी के मुताबिक जजों की सैलरी और पेंशन में 300 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।
- सीजेआई की चिठ्ठी के साथ जज कमेटी की सिफारिशें भी सरकार को भेजी गई थी।
- जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी एक लाख से तीन लाख की जाएं।
- वहीं हाईकोर्ट के जजों की सैलरी 80 हजार से 2.50 लाख की जाएं।
- जिसमें थोड़ी बहुत काट-छाट के बाद सरकार सैलरी बढ़ोत्तरी की इस मांग के लिए मान गई है।