किरण बेदी का बेतुका फरमान, खुले में शौच करने पर नहीं मिलेगा सरकारी राशन

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने स्वच्छता को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। उन्होंने राज्य में गरीबों को मुफ्त दिए जाने वाली चावल योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है जब तक गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं होते तब तक चावल वितरित नहीं किया जाएगा।

स्वच्छता के लिए राशन में कटौती:  

पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने शनिवार को एक फरमान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के जिस गांव में लोग खुले में शौच करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा वितरित किया जाने वाला मुफ्त चावल नहीं दिया जाएगा।

उप राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार,  ‘मुफ्त चावल वितरण की योजना सशर्त होगी जिसके तहत गांवों को स्थानीय विधायक और सामुदायिक आयुक्त से इससे संबंधित संयुक्त प्रमाण पत्र हासिल करना होगा कि वो खुले में शौच नहीं करते हैं, खुले में कूड़ा नहीं फेंकते हैं तथा उनका गांव खुले में शौच से मुक्त है। इसके बाद इस प्रमाण पत्र को उन्हें नागरिक आपूर्ति आयुक्त को सौंपना होगा।

इसके अलावा गांव वालों को यह भी बताना होगा कि उनका गांव प्लास्टिक के कचरे से भी मुक्त है और वे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं।

कांग्रेस ने किरण बेदी के आदेश पर उठाया सवाल:

वहीं किरण बेदी के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसे ‘गरीब-विरोधी’ कदम बताया है। किरण बेदी के अनुसार, नया निर्णय जून से लागू होगा और इसके लिए संबंधित विभागों तथा गांव वालों को चार हफ्ते की डेडलाइन दी गई है।

उपराज्यपाल का नया फरमान जून से लागू होगा और सभी क्षेत्रों को चार हफ्तों की डेडलाइन दी गई है, ताकि वे गंदगी को दूर करने के लिए बाध्य हो जाएं। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जिन गांवों को प्रशासन की ओर स्वच्छता का प्रमाण दिया जाता है, उन्हें ही चावल सप्लाई होगा।

बेदी ने कहा कि उनके राज्य में सफाई को लेकर धीमी गति से कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक भी गांव ऐसा सामने नहीं आया, जिसने तय समय पर सफाई का काम पूरा किया हो। उन्होंने कहा कि जब भी वे गांवों का दौरा करने गईं तो विधायक लोगों के लिए फंड मांगते हैं, लेकिन स्वच्छता के पक्ष में कुछ सकारात्मक नहीं दिखा।  बेदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है इस मुहिम में प्रशासन ही नहीं लोग भी हाथ बटाएंगे।

गौरतलब है कि पुडुचेरी में मुफ्त चावल योजना का लाभ यहां की लगभग आधी जनसंख्या को मिलता है।

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