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शराब की बिक्री पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने लिए किया गया एक दिन का सत्याग्रह

शराब की बिक्री पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने लिए किया गया एक दिन का सत्याग्रह

दिल्ली के जंतर-मंतर पर, प्राउटिष्ट ब्लाक, इंडिया (पीबीआई), जो एक पंजीकृत राजनीतिक दल है, और राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा (राशसंमो), सहित कई अन्य सामाजिक संगठनों ने शराब की बिक्री पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक दिन का सत्याग्रह किया । इस आयोजन में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि सहित देश के 11 राज्यों से आए लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने भाग लिया। आंदोलनकारियों को सम्बोधित करते हुए , राशसंमो के संयोजक सुल्तान सिंह ने कहा कि सरकार के संरक्षण में शराब देश के हर गली और नुक्कड़ तक पहुँच गई है।

शराब के दुष्परिणामों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे महिलाएं और बच्चे

हम खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बने हुए है हम शराब के गुलाम: आचार्य संतोषानंद

पीबीआई के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य संतोषानंद अवधूत ने कहा कि यह विडंबना ही है कि एक ओर हम खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम शराब के गुलाम बन गए हैं; हम शराब के सख्त विरोधी महात्मा गांधी की तस्वीर देश की मुद्रा पर छापते हैं और फिर उसी मुद्रा से शराब खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि शराब पर प्रतिबन्ध से होने वाला राजस्व का नुकसान उस खर्च से बहुत कम है जो सरकार द्वारा शराब की वजह से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं, अपराधों,  दुर्घटनाओं, छेड़छाड़ और बलात्कार की समस्याओं से निपटने के लिए किया जाता है।

शराब के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों की भर्तस्ना की:  बलजीत आदित्य खटाना

राशसंमो की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं कवियत्री नेहा इलाहाबादी ने अपनी मधुर वाणी में अपनी कविता के माध्यम से शराब द्वारा परिवार और समाज को होने वाले नुकसान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। पीबीआई (हरियाणा) के संयोजक बलजीत आदित्य खटाना ने जोरदार शब्दों में शराब के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों की भर्तस्ना की। उन्होंने कहा कि शायद सरकार मंशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शराब पीकर अपना होश खोते जाएं और देश में लूट और भ्रष्टाचार अबाधरूप से चलता रहे।

धरने के पश्चात, एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी निन्मलिखित मांगों का ज्ञापन पीएम मोदी को सौंपा

शराबबंदी का कानून संसद पूरे देश के लिए बनाए तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल सुनिश्चित करे की यह ईमानदारी से लागू हो। शराब के उत्पादन पर सख्त पाबन्दी हो। इसका लाइसेंस केवल औषध निर्माताओं  को ही सख्त हिदायतों के साथ स्वीकृत किया जाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, अलीगंज (एटा), कानपुर, आज़मगढ़ समेत अनेकों जनपदों में जहरीली शराब की घटनाओं की सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए।

बुंदेलखंड इलाका तथा महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र शराब के चलते अत्यंत गरीब और पिछड़ा

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