उत्तर प्रदेश में करीब आ रहें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने सूबे के कर्मचारियों को खुश करने की कवायद तेज कर दी है। चुनाव में जाने से पहले सरकार ने राज्य के करीब 21 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनरों को सातवें वेतनमान का तोहफा देने दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 18 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया था।
- सरकार ने अब प्रमुख सचिव राज्यपाल के पद से रिटायर अफसर जी. पटनायक को “वेतन समिति उत्तर प्रदेश-2016” का अध्यक्ष बनाया है।
- मालूम हो कि कैबिनेट ने समिति का अध्यक्ष चुनने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया था।
- समिति के अध्यक्ष पद के लिए आईएएस अधिकारी आरएम श्रीवास्तव और जी. पटनायक ने अपनी दावेदारी पेश की थी।
- जिसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को जी. पटनायक को वेतन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।
- फिलहाल तो समिति को रिपोर्ट देने के लिए 6 महिने का समय दिया गया है, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट 3 महिने में ही देनी होगी।
खुशखबरीः जल्द ही राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ेगा वेतन
- सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद इस बाबात जानकारी दी।
- खबर है कि सरकार चुनाव से पहले ही आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप सातवें वेतन का तोहफा दे सकती है।
- “वेतन समिति उत्तर प्रदेश-2016” में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव नियाजन और प्रमुख सचिव कर्मिक भी इसके सदस्य होंगे।
- इसके साथ ही वित्त् वेतन आयोग के सचिव इस समिति के पदेस सदस्य होंगे।
25 प्रतिशत बढ़ेगा वेतनः
- सातवां वेतन आयोग लागू होने के बादकर्मचारियों का औसत वेतन 25% तक बढ़न की उम्मीद की जा रही है।
- वेतन मद में राज्य सहायता से अलग-अलग प्रावधान न होने के कारण अन्य भत्ते दोगुने होने की उम्मीद है।