लखनऊ: प्रशासन की अनदेखी के चलते तालाबों की भूमि पर भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा अवैध कब्ज़ा

लखनऊ: प्रशासन की अनदेखी के चलते तालाबों की भूमि पर भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा अवैध कब्ज़ा

• तालाबों के संरक्षण के लिए  तहसील में सुप्रीम कोर्ट के आदेश बेमानी
• जिम्मेदार मातहतों के संरक्षण से बीकेटी क्षेत्र के गांवों में खत्म हो रहा तालाबों का अस्तित्व
•  न्यायालय में पूर्व में हुए करोड़ों रुपए के जुर्माने एवं बेदखली के आदेश भूमाफियाओं के दबाव में हुए फाइलों में गुम
• भू माफियाओं के दबाव में न्यायालय के द्वारा दिए गए बेदखली जुर्माने के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा

लखनऊ: योगी सरकार आते ही भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए

• इंटी टास्क फोर्स का गठन किया था पर जल संरक्षण को लेकर प्रशासन पूरी तरह उदासीन है।

• प्रशासन की उदासीनता का लाभ उठाकर  बीकेटी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मड़ियांव,
• इटौंजा, बीकेटी सहित क्षेत्र के अधिकतर तालाबों की भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है।
• जानकारी होने के बाद इंटी टास्क फोर्स घुटने टेकरही है  स्थानीय प्रशासन कोई पहल नहीं कर रहा है।
• प्राचीनकाल से ही जल संरक्षण के लिए गांवों में तालाबों का निर्माण कराया जाता है।
• जल संरक्षण के अलावा ग्रामीणों को तालाबों से और भी कई लाभ होते हैं।
• दूसरी ओर, तालाब शासन के लिए राजस्व अर्जित करने का साधन भी है।
• तालाबों को मछली पालन के लिए पट्टे पर देकर शासन को लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।
• प्रशासन की अनदेखी के चलते अधिकत तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जा करके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है।
•  सुप्रीम कोर्ट व सरकार तालाबों के संरक्षण को लेकर चाहे जितने गंभीर हों,

लेकिन प्रशासन इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह उदासीन है

• प्रशासन की उदासीनता के चलते अधिकतर तालाबों की भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है।
• नगर हो या गांवों के तालाब, हर जगह एक जैसी स्थिति नजर आती है।
• कुछ तालाबों की भूमि पर तो लोगों ने कब्जा करके मकान तक बना रखे हैं।
• हालांकि शासन तालाबों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाता है।
• इसके तहत प्रशासन कुछ तालाबों से अवैध कब्जे हटवाने की कवायद भी करता है,
• लेकिन अभियान समाप्त होते ही पुरानी स्थिति बन जाती है।
• कस्बे में ही कई तालाब ऐसे हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है और वहां मकान बन गए हैं।
• वहीं राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के सभी जिलों की तहसीलों में स्थित
• तालाबों पर अवैध कब्जों को हटाने को लेकर  सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में तालाबों की भूमियों पर
• अवैध कब्ज़ों के विरुद्ध भले ही राज्य सरकार मोर्चा रखा है।
• लेकिन इसका असर राजधानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है।
• जबकि राजधानी की सभी तहसीलों में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी हो चुका है
• जो सिर्फ कागजों पर कार्य कर रहा है।वर्षों से तालाब, श्मशान,
• खलिहान व राज्य सरकार में निहित जमीनों पर अपनी कब्जेदारी जमाये लोग बेखौफ होकर अपना कब्जा बरकरार रखे हैं।

उन खेती हो रही है तो कहीं आलीशान इमारतें बन रही हैं

• बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम जोन 3 में नगरीय सीमा में आने वाले मड़ियांव गांव में नगर आयुक्त,
• नगर निगम के तहसीलदार व लेखपाल के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद
• एवं मौजूदा पार्षद पति प्रापर्टी डीलर चांद सिद्दीकी द्वारा खसरा संख्या 226 रकबा 0.025 हेक्टेयर पर
• स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने तालाब का अस्तित्व खत्म कर उसकी करोड़ो रूपये की भूमि पर अवैध कब्जा कर
• काम्प्लेक्स बनाने के लिए पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा था। तो लोगों की शिकायत पर
• तत्कालीन एसडीएम सूर्यकांत त्रिपाठी ने तत्काल निर्माण कार्य को रोक दिया गया था।
• लेकिन उनके तबादले के बाद कुछ राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से
• अब फिर चांद सिद्दीकी द्वारा तालाब की भूमि पर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
• वहीं मड़ियांव गांव में ही तालाब खसरा संख्या 261 स रकबा 0.643 हेक्टेयर मकान बनाकर बेंच दिया गया।
• व तालाब खसरा संख्या 480 रकबा 0.417 हेक्टेयर पर कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग कर बेंच दिया गया।