महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में बड़ा घोटाला सामने आया.
मजदूरों के नाम से की धन निकासी:
जहाँ एक ओर रोजगार की राह देखने वालों को रोजगार नहीं मिला वहीँ दूसरी तरफ़ सरकारी मिलीभगत से अवैध तरीके से मजदूरों के नाम पर कर ली गई धन निकासी.
आवास आवंटन में भी बड़ा फर्जीवाडा:
मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़े पैमाने पर घोटाले का खेल देखने को मिल रहा है. इस बीच मामले की जांच के बाद डीएम शिवाकांत द्धिवेदी ने एक्शन लेते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस नोटिस जारी कर दिया है.
सरकारी धन की रिकवरी के लिए जारी होगी आरसी:
प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए फर्जीवाड़े को देखते हुए अब एक्शन भी शुरू हो चुका है . फर्जी तरीके से जिन्हें भी आवास मिला है अब उनके खिलाफ आरसी जारी होगी.
जांच की आंच बीडीओ तक:
17 लाख का यह घोटाला सरकारी मिलीभगत का नतीजा नज़र आता है. इस घोटाले की जांच की आंच अब बीडीओ तक पहुँच चुकी है. ग्राम प्रधान के कारण बताओ नोटिस के बाद अब बीडीओ पर भी निलम्बन की गाज गिर सकती है.