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शिया वक्फ बोर्ड ने की मदरसों को समाप्त कर समान शिक्षा नीति की वकालत

Wasim Rizvi blamed

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों मदरसों के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि, सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन अनिवार्य है, साथ ही पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराये जाने के आदेश भी दिए गए थे. इसी क्रम में राज्य सरकार सूबे के सभी मदरसों के लिए शुक्रवार को एक नयी योजना की शुरुआत की गई थी. साथ ही ये भी कहा गया था कि सभी मदरसों की अपनी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और ऐसा नहीं होता है तो इसपर मदरसों की मान्यता ख़त्म भी की जा सकती है. वहीँ मदरसों को लेकर अब शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने पीएम मोदी और सीएम को पत्र लिखा है.

मदरसों को समाप्त कर समान शिक्षा नीति की वकालत

शिया वक़्फ़ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिज़वी ने लिखे पत्र में मदरसों को समाप्त कर समान शिक्षा नीति की वकालत की है. बिना मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर शिया वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला आया है. शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि अवैध रूप से चल रहा है मदरसे को वक़्फ़ संपत्ति से हटाया जाएगा. शिया वक़्फ़ बोर्ड चेयरमैन ने CM को पत्र लिखा है.

मदरसों को किया जा रहा डिजिटल

योगी सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों को ऑनलाइन करने हेतु एक योजना बनायीं थी, जिसके तहत प्रदेश के सभी मदरसों की सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही मदरसों की जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करने की आखिरी तारीख भी शासन ने जारी कर दी थी. साथ ही जानकारी अपलोड न करने की दशा में मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिये जाने की बात कही गयी थी. यह जानकारी जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी की गयी थी. साथ ही यह भी बताया गया था कि, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सभी अनुदानित मदरसे शामिल होंगे.

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