पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। योगी सरकार के निवेश का ढिंढोरा पीटना जनता की आंखों में धूल झोंकना जैसा है। इससे उद्योग जगत को किस तरह से फायदा पहुंचाने का षड्यंत्र किया गया है, साथ ही जियो यूनिवर्सिटी के नाम से 10 हजार करोड़ का फायदा नामी समूह को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पर्दाफाश लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से किया।
लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि योगी सरकार द्वारा साठ हजार करोड़ का निवास का ढिंढोरा पीटना केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। भूमि विद्युत पर्यावरण अनुमति आदि सारी सुविधाएं प्रदेश के किसानों को उपेक्षित कर पूंजीपतियों को पहुंचाई जा रही हैं। साठ हजार का निवेश विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है जो यहां के नौजवानों को केवल नौकर बनाएगी।
उन्होंने कहा कि मोदी इतने देश देशों का भ्रमण कर आये किंतु किसी देश द्वारा निवेश किए जाने का अता-पता नहीं। प्रदेश में कुल क्षेत्र सूखे से प्रभावित हैं तो कुछ बाहर से है मेरा हिंदुस्तान कहां वह बसा हमारे गांव में की भावना के विपरीत शहरी विकास की पर जोर दिया जा रहा है। अर्थात इस प्रकार सरकार को देश की परवाह नहीं है।
लोकदल इस का घोर विरोध करता है। इसी प्रकार जियो यूनिवर्सिटी के नाम से करो रुपए के माध्यम से एक उद्योगपति समूह को उपकृत करने का षड्यंत्र किया जा रहा है एंड गोपाल स्वामी पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जियो यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है जिसका एक पत्थर भी अभी तक नहीं रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी को ITI IIT आई एम के स्तर पर शामिल किया गया है।
इसके साथ बड़े उद्योग घरानों को जोड़कर 2019 के चुनाव में उन से फायदा लेने का उपक्रम किया जा रहा है। क्योंकि उद्योग घरानों को 1000 करोड़ से लेकर 10000 करोड़ तक का धन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना केवल और केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। क्योंकि ना कैंपस वेबसाइट ना कोई छात्र फिर भी केंद्र सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ लिस्ट में शामिल है।
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव, उद्योगपतियों और गरीब किसान, नौजवानों के बीच हो रहा है। लोकदल जनता को तीसरा विकल्प देने का काम करेगी। देश मे उद्योगपतियों की सरकार है, जनता के पैसों को उद्योगपतियों में बांटा जा रहा है। सरकार किसानों और नौजवानों को धोखा देने का काम कर रही है। किसान और नौजवानो को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे है।
उन्होंने कहा कि सरकार की सारी घोषणाएं जनता को भ्रमित करने के लिए की जा रही है। मुलायम किसी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं हमारे साथ आए तो स्वागत है। जनता के पैसों को लूट कर उद्योगपतियों को फायदा दिया जा रहा। बीजेपी और सपा सरकार में कोई अंतर नही है, हम देश को तीसरा मोर्चा देंगे। एनआरसी का मुद्दा और मंदिर मुद्दे पर भी सितम्बर तक फैसला लाकर साम्प्रदायिकता बढ़ा कर इलेक्शन होगा। सपा बीएसपी का बेमेल गठबंधन है, चुनाव तक चल जाये बड़ी बात है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण कार्यकर्म के दौरान कहा था कि सपा- बसपा सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सूबे में पिछले 15 वर्षों से विकास ठप पड़ा था। भाजपा सरकार के आने के बाद प्रदेश में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। पिछली सरकारों में कारोबारी प्रदेश से पलायन कर रहे थे, अब निवेश कर रहे हैं। अब तक हुई समिट में आए कारोबारी हजारों करोड़ का निवेश तय कर चुके हैं। 29 जुलाई को लखनऊ में होने जा रही समिट में 60 हजार करोड़ का निवेश और होने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए।
उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हाथरस जिले में 15,443 किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्व सरकार ने सिर्फ 8,110 शौचालयों का निर्माण कराया था। लेकिन हमारी सरकार ने अब तक एक लाख 19 हजार 298 शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में कराया है। पूर्ववर्ती सपा की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में शौचालय ही नहीं बनवाए थे। लेकिन भाजपा सरकार ने 6,818 शौचालयों का निर्माण कराया है। यह काम आगे भी तेजी से कराया जा रहा है।
पीएम आवास योजना में पूर्व सरकार का रिजल्ट शून्य रहा जबकि हमारी सरकार ने 447 पीएम आवास ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहर में 258 निर्मित करा दिए हैं। सीएम सामूहिक विवाह योजना में जिले में 493 गरीब कन्याओं के विवाह कराए गए हैं। पूर्व सरकार ने शादी अनुदान में 266 गरीब परिवारों को लाभ दिया। हमने 487 गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिया है। उन्होंने इस दौरान उजाला योजना, सौभाग्य योजना एवं निराश्रित लोगों को पेंशन एवं शहर में ओवरब्रिज बनवाने के अलावा ‘वन स्कीम वन प्रोडक्ट’ में जिले में हींग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का वादा किया। ताकि जिले के उद्योग की तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके।