यूपी के अल्पसंख्यकों को योगी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार का आदेश है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रही तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों को मिलने वाला 20 फीसदी कोटा समाप्त कर दिया जाए। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने भी इस आदेश को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी।
क्या है पूरा मामला
- यूपी के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत करीब 85 योजनाएं संचालित हो रही हैं।
- इन सभी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 फीसदी कोटा दिया जाता है।
- जिलों के जिलाधिकारियों के अधीन बनी एक कमिटी इन योजनाओं की निगरानी करती है।
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सपा सरकार ने लागू किया था 20 फीसदी कोटा
- वर्ष 2012 में बनी सपा सरकार ने योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 फीसदी कोटा मंजूर किया था।
- विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए सपा सरकार ऐसा कर रही है।
- वहीं, रमापति शास्त्री ने कहा ‘हम योजनाओं में कोटा देने के पक्ष में नहीं हैं।’
- रमापति शास्त्री ने कहा ‘योजनाओं में किसी भी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।’
- योगी सरकार में वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने कहा ‘पिछली सरकार ने योजनाओं में कोटा देकर भेदभाव किया। योजनाओं में सभी का हक बराबर है।’
- डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा ‘योजनाओं में कोटे का कोई मतलब नहीं है। योजनाएं सभी के विकास के लिए होती हैं।’
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इन विभागों में अल्पसंख्यकों को दिया जाता है कोटा
- कृषि
- गन्ना विकास
- लघु सिंचाई
- उद्यान
- पशुपालन
- कृषि विपणन
- ग्रामीण विकास
- पंचायती राज
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- लोक निर्माण
- सिंचाई
- ऊर्जा
- लघु उद्योग
- खादी ग्रामोद्योग
- रेशम विकास
- पर्यटन
- बेसिक शिक्षा
- उच्च शिक्षा
- युवा कल्याण
- नगर विकास
- नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
- पिछड़ा वर्ग कल्याण
- व्यावसायिक शिक्षा
- समाज कल्याण
- विकलांग कल्याण
- महिला कल्याण
- दुग्ध विकास
- समग्र ग्राम विकास
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