बजट पेश होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और दिनोंदिन इस बात की चर्चा बढ़ती जा रही है कि आने वाले बजट में क्या होगा. आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फ़रवरी को केन्द्रीय बजट पेश करेंगे. चीनी विकास कोष को इस बजट में मायूसी हाथ लग सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आने वाले बजट 2018-19 में चीनी विकास कोष-शुगर डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है जो इस साल के बजट की तुलना में नाम मात्र का इजाफा होगा. साल 2017-18 में एसडीएफ के लिए 496 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था.
टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार तीन लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से कर मुक्त किया जा सकता है. हालांकि, मौजूदा व्यवस्था में भी तीन लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है, लेकिन बजट में स्लैब में ही बदलाव कर इस व्यवस्था को पक्का किया जा सकता है. इस समय ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त है जबकि ढाई से पांच लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगता है. इसके अलावा इस वर्ग में 2,500 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दी गई है जिससे तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता है. वित्त मंत्री इस स्लैब को तीन से पांच लाख रुपये कर सकते हैं. इसके बाद पांच से दस लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपये से अधिक की आय पर तीस प्रतिशत दर से कर देय होगा.
एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडल कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट तैयार होगा
1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडल कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट तैयार किया जाएगा, जिसे राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में लागू करेंगी. लेकिन एक्ट का ड्राफ्ट दिसंबर 2017 के आखिरी सप्ताह में तैयार किया गया जिस पर अभी आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं.